यो देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता देखिँदैन : सह – सचिव राम कृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सह – सचिव राम कृष्ण श्रेष्ठले भूमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन नगरे देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता नरहने बताएका छन् । कृषि नीति २०८१ को मस्यौदा माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन नभएको र भएकाको वर्गीकरण हुन नसकेको बताएका हुन् । श्रेष्ठले भने,‘हामी जबसम्म भूमिसँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन गर्दैनौ यो देशमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता देखिँदैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिले पालिकाहरूमा खेतीयोग्य जमिन कति छ भन्दा योग्य भूमि छैन भन्ने आयो । सबै पालिकाहरूमा भू – उपयोगको नक्सा तयार भए पनि वर्गीकरण भएका छैनन् ।’ श्रेष्ठले कृषिमा उचित बजेट विनियोजन गरी पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोत, माटो, पर्यावरण नै हो । यसको विकल्प छैन । पर्यावरणीय कृषिमा ध्यान नदिँदा किसानहरू आफ्नो थाकथलोबाट विस्थापित हुनु परेको छ’, श्रेष्ठले भने । 

त्यसैगरी, खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता उद्धव अधिकारी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा खर्च बढी हुने भन्दै  कार्यान्वयनमा नगइदिए हुने बताए । ‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट लगभग १८ खर्ब र त्यसलाई संशोधन गरेर १६ / १७ मा ल्याएको जस्तो लाग्छ त्यसभित्र झन्डै ४ खर्ब सामाजिक क्षेत्रमा अर्का ४ खर्ब विदेशी ऋणहरूमा खर्च गर्न पर्ने अवस्था छ यसले कृषिमा लगानी थपिने देखिँदैन । हामीले कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगीकरणको कुरा गर्दा स्रोत अभाव कै कारण खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनिरहेको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयनको सवालमा सबैको मुटु काँपिरहेको छ । यसले खर्च बढाउँछ त्यो कार्यान्वयनमा नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी संयन्त्रमा देखिन्छ ।’