मन्त्री न्यौपानेको ऐतिहासिक कदम: देशभरका स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्र.प्र.अ’ शून्य

काठमाडौँ, भाद्र १२ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको ऐतिहासिक निर्णयपछि स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि पहिलोपटक देशभरका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा रिक्त वा ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्र.प्र.अ)’ को संख्या शून्यमा झरेको छ।

यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्र.प्र.अको भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए। मन्त्री न्यौपानेको दृढ संकल्प, नीतिगत नेतृत्व र प्रशासनिक सहजीकरणका कारण अब सम्पूर्ण स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारका प्र.प्र.अ खटाइएका छन्, जसले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गरेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारी बाहेक, मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक अनुभवलाई ध्यानमा राखी सरुवा गरेको हो। यस क्रममा २ वर्षभन्दा बढी समय मन्त्रालय वा केन्द्रिय कार्यालयमै सीमित रहेका, स्थानीय तहमा काम नगरेका, उपत्यकाकै कार्यालयमा सीमित, प्रदेशमा खटिएका वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो निर्णयले इतिहासमै पहिलोपटक निमित्त प्र.प्र.अको प्रथा अन्त्य गर्दै बाह्य राजनीतिक दबाब र स्थानीय तहमा हुने मनपरी अभ्यासलाई रोक लगाएको छ। अब खटाइएका प्र.प्र.अ अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।

दरबन्दीअनुसारको प्र.प्र.अ खटाइएसँगै, निमित्तलाई दिइँदै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः खारेज भएको छ। यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेल अन्त्य हुने, चक्रिय सरुवा प्रणाली सहज हुने, सुगम क्षेत्रमा मात्र बस्ने प्रवृत्ति रोकिने, दुर्गममा समेत सेवाको पहुँच विस्तार हुने र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र कार्यकुशलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जनप्रतिनिधिबाट व्यक्तिविशेष रोज्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनेछ।

मन्त्रालयले सहसचिवस्तरका प्र.प्र.अ खटाइने ९ उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिकामा पनि छिट्टै दरबन्दीअनुसारको प्र.प्र.अ पठाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

यो अभियानलाई सफल बनाउन मन्त्री न्यौपानेले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र खटिएका प्र.प्र.अहरूलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। साथै, यस अभियानमा सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सबै जिम्मेवार कर्मचारीलाई उहाँले विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ।

विशेषज्ञहरूले मन्त्री न्यौपानेको यो निर्णयलाई संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘कोशेढुंगा’का रूपमा लिएका छन्।