संघियता लागुभएको एक दशक वित्न लाग्दा पनि विद्यालय शिक्षा अझै पञ्चायतकालीन ऐनबाटै चल्दै

कार्तिक ८, 

देश संघीय संरचनामा गएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि विद्यालय शिक्षा भने अझै पञ्चायतकालीन ऐनबाटै चलिरहेको छ । 
संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत पुग्यो तर शिक्षा ऐन भने २०२८ सालकै कायम छ । यो देशका लागि दुर्भाग्य भएको शिक्षाविद्को विश्लेषण छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्दै आए पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको पाइएको छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दा सर्वसाधारण नागरिक महँगो शुल्क तिरेर निजीमा पढाउन बाध्य भएका छन् । 
सामुदायिक विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक नपु¥याउनु, शिक्षकहरूले शिक्षण पद्धति प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, राजनीतिबाट विद्यालय मुक्त नहुनु, विषयगत शिक्षकको अभावलगायतका कारण विद्यार्थी नतिजा सुधारोन्मुख हुन नसकेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । 
आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने, १० वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानेलगायत व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगे पनि त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
मस्यौदामाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा छलफल भए पनि उपलब्धिमूलक नतिजा आउन नसकेको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माले बताउनुभयो । 
अहिले संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर बदलिँदो समयअनुसारको शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगमा जटिलता देखिएको छ । यसको असर विद्यार्थीको सिकाइमा समेत परेको शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माको भनाई छ । 
संघियता देशलाई आर्थिक भार थोपार्ने बाटो मात्रै भएको आवाज उठिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले ठूलो लगानि गरिरहेको शिक्षा क्षेत्रबाट आईरहेको प्रतिफलले पनि जनतामा चरम निराशा बढिरहेको शर्माको बुझाई छ । संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिए पनि त्यसका लागि साधन र स्रोत जुटाउनै चुनौती हुने उहाँको तर्क छ ।
 शिक्षा क्षेत्रको वृहत्तर विकास एवं परिर्वनकालागि निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाको भावनालाई समेत समेट्दै पहिले वर्तमान अवस्था सुहाउँदो ऐन नै बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । यसैविच विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई दिईएपनि हरेक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय स्थापित छन् ।
 धेरै अधिकार स्थानिय तहलाई दिईएपनि जिल्ला स्तरिय रुपमा हुने परिक्षासँगै विद्यालय एवं शिक्षकहरुको नियमन एवं अनुगमनकालागि ईकाई कार्यालय स्थापना गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय नवलपुरका प्रमुख दिपेन्द्र राज श्रेष्ठले बताउनुभएको छ । 
यसैविच हामिले शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई नवलपुरमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा भर्खरै मात्र जिल्लामा आउनुभएका श्रेष्ठसँग ईकाईको खास काम कर्तव्य र अधिकार केहो ? भनेर जिज्ञासा राखेका छौँँ (उहाँसँगको सम्बाद रेडियो कावासोतिको स्थानिय खबरमा सुन्न सक्नुहुनेछ )