प्रधानाध्यापकले एक कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः नियुक्ति नगर्न निर्देशन

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। यसले देशभरको शैक्षिक प्रशासनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले साउन ७ गते जारी गरेको पत्रअनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा पाँच वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरी पद रिक्त भएका र निरन्तर सोही पदमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरूलाई पुनःनियुक्ति नगर्न–गराउन निर्देशन दिइएको छ। यो निर्देशन सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पठाइएको छ।

शाखा अधिकृत विजय सत्यालले हस्ताक्षर गरेको यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौंबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा जारी गरिएको हो।

यी दुवै निकायले सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति सम्बन्धी नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, यो निर्णय शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–१७, नियम ९२ मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउनुपर्ने भएकाले गरिएको हो।

यो निर्देशनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा नयाँ नेतृत्व विकासका लागि अवसर खोल्ने र थप गतिशील नेतृत्व संरचना प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। यस निर्णयको जानकारीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन तथा सुशासन प्रबृद्धि शाखा, सिंहदरबारमा पनि बोधार्थ पठाइएको छ।

कस्तो होला यसको प्रभाव ?

लामो समयदेखि एउटै विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकहरू अवकाश वा स्थानान्तरण हुनेछन्।

नयाँ तथा युवा नेतृत्वलाई प्रधानाध्यापक बन्ने अवसर मिल्नेछ।

शैक्षिक प्रशासनमा थप पारदर्शिता र नियम कानुनको पालना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयले देशभरका हजारौं सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू प्रभावित हुनेछन्।

यस विषयमा थप जानकारी र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले निकट भविष्यमा थप स्पष्टीकरण दिने अपेक्षा गरिएको छ।