युवाको आवाजलाई नीतिसम्म पुर्‍याउने पहल : सामन्वय फेलोहरूले सांसदसमक्ष प्रस्तुत गरे पाँच नीति पत्र

युवाका नीति तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसद् र नीति निर्मातासम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजित ‘युवा संसद् संवाद’ मा सामन्वय फेलोहरूले पाँचवटा नीति पत्र प्रस्तुत गरेका छन्।

ghiring

सामन्वय नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको युवा संसद संवाद: युवा स्थिति पत्र प्रस्तुतीकरण र नीति संवादमा पाँच फेलोले आफ्ना अनुसन्धानमा आधारित नीति सिफारिसहरू संघीय सांसद, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘युवा आवाजदेखि नीतिगत कार्यसम्म’ नारासहित आयोजित कार्यक्रममा आवाश रेग्मी, ममता के.सी., राधा कुमारी महतो, सुबर्ण सुबेदी र सुजाता के.सी. ले आ–आफ्ना नीति पत्र प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सृष्टि भट्टराई, अमृता बी.के. र कमल सुबेदी लगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

फेलो आवाश रेग्मीले ‘विरोधदेखि नीतिसम्म: नेपालको संसदीय प्रक्रियामा युवा संलग्नतालाई सुदृढ बनाउने’ शीर्षकको नीति पत्र प्रस्तुत गर्दै युवाको राजनीतिक सक्रियतालाई संसद्को नियमित नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले संसदीय युवा संलग्नता रूपरेखा, संसदीय युवा फेलोशिप, डिजिटल युवा परामर्श प्लेटफर्म तथा संसदीय नागरिक शिक्षाजस्ता संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, ममता के.सी.ले युवा रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित नीति पत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, सीप र रोजगारीबीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न संसद्को नीतिगत र निगरानी भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनको नीति पत्रमा राष्ट्रिय सीप पूर्वानुमान र श्रम बजार सूचना प्रणाली, TVET सुधारमा संसदीय निगरानी, प्रशिक्षुता र दोहोरो-प्रशिक्षण ऐन, युवा रोजगार नवप्रवर्तन कोष र वार्षिक युवा रोजगारी प्रतिवेदनको प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै राधा कुमारी महतोले ‘जवाफदेहिता, पारदर्शिता र शासनमा विश्वास’ विषयमा नीति पत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुनुका विभिन्न कारण औंल्याइन्।

उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको स्वतन्त्रता, स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता तथा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

महतोको नीति पत्रले नयाँ कानुन थप्नुभन्दा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सुबर्ण सुबेदीले ‘सुरक्षित सडकको जिम्मेवारी कसको ? संघीय नेपालमा सडक सुरक्षाको लागि नगरपालिकाहरूलाई जवाफदेही बनाउने शीर्षकमा सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति पत्र प्रस्तुत गरे।

उनले सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिलाई केवल पूर्वाधार वा ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या नभई संस्थागत जवाफदेहिताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सडक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई परिणामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा सडक सुरक्षा योजना, बजेट र अनुगमन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

‘लोकतन्त्र मतदानमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन’

सुजाता के.सी.ले ‘नागरिक शिक्षा: लोकतन्त्रको शक्ति‘ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नागरिक शिक्षा लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणको आधार भएको बताइन्।

उनले युवालाई केवल मतदाता नभई लोकतन्त्रका सक्रिय सह–निर्माताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनको नीति पत्रमा अभ्यासमा आधारित नागरिक शिक्षा, डिजिटल तथा तथ्य–जाँच साक्षरता, युवा सल्लाह संयन्त्र, युवा संसद्, नीति फेलोसिप तथा स्थानीय तहसम्म युवाको संस्थागत सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सांसदहरू भन्छन्– युवाका सुझावलाई नीतिमा जोड्नुपर्छ

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले युवाले अनुसन्धानमा आधारित रूपमा उठाएका विषयलाई नीति निर्माण र संसदीय बहससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद कमल सुबेदीले युवाको नीति वकालतलाई संसद्को विधायिकी तथा निगरानी प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित युवाको सहभागिताले संसदीय बहसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

सांसद सृष्टि भट्टराई र अमृता बी.के.ले युवाको सहभागितालाई केवल परामर्शमा सीमित नराखी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सांसद भट्टराईले युवाको सहभागिता परामर्शमा मात्र सीमित नभई नीति निर्माणकै प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै, सांसद अमृता बी.के.ले युवाले उठाएका सवाललाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियासँग जोड्दै परिणाममुखी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

उनीहरूले युवाका सवाललाई प्रत्यक्ष रूपमा नीति निर्माणसँग जोड्न सके मात्र युवाको सहभागिता प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्ने बताएका थिए।

सामन्वय नेपालका अध्यक्ष जगदीश ऐरले युवाले तयार गरेका नीति पत्रलाई कार्यक्रममै सीमित नराखी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने र त्यसको कार्यान्वयन तथा नीतिगत प्रतिक्रियाको फलोअप गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमले युवाको आवाजलाई अनुसन्धानबाट नीति संवाद र नीति संवादबाट संस्थागत कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सामन्वय नेपालका अनुसार पाँचवटा नीति पत्रलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गर्दै युवाका सिफारिस र कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताको निरन्तर फलोअप गरिनेछ।