खस आर्यको थर सूचीकरणमा रानाभाट/भाट समाजको पहल

निराज रानाभाट, काठमाडौं । खस आर्यको थर सूचीकरण तथा रानाभाट/भाट जातिका छुटेका थरहरू समावेश गर्ने विषयमा रानाभाट/भाट समाज नेपालले सक्रिय पहल थालेको छ । रानाभाट/भाट समाज नेपाल, उच्चस्तरीय समन्वय समिति, काठमाडौंले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पत्रअनुसार खस आर्यको थर सूचीकरणसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरेको छ । समाजका संयोजक सुरेन्द्र बहादुर रानाभाटद्वारा जारी पत्रमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको मिति २०८३ साउन २१ गतेको पत्रअनुसार खस आर्यको थर सूचीकरणसम्बन्धमा रानाभाट/भाट जातिका थरहरू समावेश हुन बाँकी रहेको तथा विविध विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक आयोजना गरिएको उल्लेख छ ।

ghiring

बैठक २०८३ साउन ३० गते, शनिबार, बिहान ११:०० बजे राजधानी काठमाडौंको कलंकीस्थित परिवार पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको पत्रमा जनाइएको छ ।

यसै विषयमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, पुल्चोक, ललितपुरले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय तह समन्वय शाखालाई पत्राचार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । आयोगको पत्रमा खस आर्यको थर सूचीकरणसम्बन्धमा आयोगको २०८३ साउन २१ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पत्र सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरिदिन अनुरोध गरिएको छ । आयोगको स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत देवकुमार लावतीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको देखिन्छ ।

रानाभाट/भाट समाज नेपालले खस आर्यको थर सूचीकरणमा छुटेका थरहरू समावेश गराउन सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा आयोगसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ । समाजका अनुसार थर सूचीकरणले समुदायको पहिचान, अभिलेखीकरण तथा राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न सेवा, अवसर र प्रतिनिधित्वका विषयमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समाजले खस आर्यअन्तर्गत रानाभाट/भाट जातिका छुटेका थरहरूको पहिचान तथा सूचीकरणका लागि आवश्यक तथ्य, प्रमाण र सुझाव संकलन गरी सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

थर सूचीकरणका लागि समन्वय तीव्र रानाभाट/भाट समाज नेपालको यो पहलसँगै खस आर्यको थर सूचीकरणको विषय स्थानीय तहसम्म पुग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले समेत स्थानीय तहमा आवश्यक पत्राचार तथा सहजीकरणका लागि पहल गरेपछि छुटेका थरहरूको विवरण संकलन तथा सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । थर पहिचान र सूचीकरण केवल नाम अभिलेख गर्ने विषय नभई समुदायको ऐतिहासिक पहिचान र राज्यको आधिकारिक अभिलेखसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रक्रिया तथ्य र प्रमाणका आधारमा पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा समाजले जोड दिएको छ ।