रैथानै उत्पादन बजारीकरणमा कोशेढुङ्गा बनिरहेको जीआइ प्रणाली

काठमाडौं । नेपालको मौलिक कृषि उत्पादन र परम्परागत ज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न जियोग्राफिकल इन्डिकेसन ( जीआइ ) प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । खाद्य तथा कृषि संगठन ( एफएओ ) को आयोजनामा राजधानी काठमाडौंमा भएको ‘ जियोग्राफिकल इन्डिकेसनसम्बन्धि राष्ट्रिय चेतना अभिवृद्धि कार्यशाला ’ मा विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, उत्पादक समूह, नागरिक समाज तथा शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । एफएओको भुटान र नेपालका प्रमुख केन शिमिजुले जीआइ प्रणालीले ग्रामीण समुदायको दिगो विकास, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र स्थान – आधारित उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने बताए । शिमिजुले नेपालजस्ता जैविक र सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध मुलुकका लागि जीआइ अत्यन्तै उपयुक्त उपाय भएको स्पष्ट पारे । शिमिजुले भने,‘जीआइ प्रणालीको विकासले स्थानीय उत्पादनमा आर्थिक मूल्य अभिवृद्धि मात्र होइन, उत्पादनको मौलिकता संरक्षण, ग्रामीण जनजीविकामा सुधार र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ ।’ 

यस्तै, कार्यशालामा बोल्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले नेपालका थुप्रै मौलिक कृषि उत्पादनहरू विशिष्ट पहिचान बोकेको भए पनि जीआइ सम्बन्धी उचित कानुनी संरचना र रणनीतिक अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरूको पहुँच सीमित रहेको बताए । ज्ञवालीले यस्ता उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि जीआइ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु पर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, कार्यशालामा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले नेपालको माटो र हावापानीले विशिष्ट गुणयुक्त उत्पादन दिने क्षमताका बाबजुद जीआइ सम्बन्धि कानुनी संरचना कमजोर रहेकाले ती उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न समस्या भएको बताइन् । थापाले कृषक, स्थानीय तह र सरकारले मिलेर यस प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘हाम्रो रैथाने उपजहरूलाई जीआइमा सूचीकृत गर्न सके रोजगारी सिर्जना, कृषि प्रवर्द्धन र आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ’, थापाले भनिन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सह – सचिव हरि बहादुर के.सी. ले नेपालको मौलिक उत्पादनहरू निर्यात हुँदै गर्दा जीआइको ट्याग नलगाइएकाले त्यसको मूल्यांकन हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘जुम्लाको मार्सीदेखि लिएर इलामको चिया, मुस्ताङको स्याउजस्ता उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरी जीआइ ट्याग दिइन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ’, के.सी. ले भने । यसैगरी, कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले जीआइ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालको व्यापार घाटा घटाउने, कृषि निर्यात वृद्धि गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन जीआइ प्रणाली एक महत्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ’, राउतले भने ।

एफएओ नेपालका कार्यक्रम प्रमुख अरुण जि.सी. ले एफएओले पनि आवश्यक प्राविधिक साथ तथा सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । जि.सी. ले छिट्टै जिआइ लागू भई स्थानीय उत्पादनले विश्व बजारमा सहज पहुँच पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । एफएओका अनुसार, जीआइ उत्पादनहरूले बजारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य पाउने गर्छन्, भने लग्जरी सेग्मेन्टमा उक्त मूल्य ५ गुणासम्म पुग्न सक्छ । यस्ता उत्पादनले उपभोक्ता विश्वास, ब्रान्ड निष्ठा र निर्यात वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने हुँदा नेपालका लागि यो प्रणाली दीर्घकालीन लाभदायी हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल जीआइ लिन अरू भन्दा पछि देखिन्छ । कार्यशालाको माध्यमबाट नेपालमा जीआइ प्रणालीको विकास, नीति निर्माण, गुणस्तर प्रमाणिकरण, ब्रान्डिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।