
समाचार कुञ्ज तिर्थराज काफ्ले नवलपुर — नवलपुर क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मागलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र त्यसबाट नागरिकमा सिर्जित अन्योल तथा भयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष खनाल ले सरकार समस्याको स्थायी समाधानतर्फ उन्मुख रहेको बताएका छन्।
सामाजिक संजाल फेस्बुकमा लेख्दै उनले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्य सरकारको नरहेको स्पष्ट पारे। चुनावी अभियानका क्रममा आफूले नागरिकबाट पुर्जाविहीन हुनुको पीडा, मध्यवर्ती क्षेत्रका कानुनी जटिलता तथा सुरक्षित बसोबासको चाहनालाई नजिकबाट अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै उनले ती मागलाई सदन र सरकारको नीतिगत तहसम्म पुर्याउने काम निरन्तर गरिरहेको बताए।
उनले केही जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले नै “उठिबास हुने” त्रास फैलाउने तथा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको आरोप लगाउँदै नागरिकलाई त्यस्ता हल्लाबाट सचेत रहन आग्रह गरे। “राज्यले नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन होइन, बरु वर्षौँदेखि थाती रहेको सुकुम्बासी समस्यालाई कानुनी र नीतिगत रूपमै स्थायी समाधान गर्न खोजिरहेको छ,” उनले भनेका छन्।
खनालका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का बाधक प्रावधान संशोधन गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानका लागि वैज्ञानिक आधार तयार पारिएको छ। साथै डिजिटल लगत सङ्कलन र अभिलेखीकरणको कार्यसमेत अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र जनअपेक्षाअनुसार पुर्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि बताए। सरकारले छिट्टै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठन गरी समस्याको न्यायोचित र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अघि बढाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म ज्यान जोखिममा रहेका असुरक्षित बस्तीको अनिवार्य स्थानान्तरण बाहेक अन्य वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकमाथि विस्थापनको कारबाही अगाडि नबढ्ने विषय पार्टी नेतृत्वबाट समेत स्पष्ट पारिएको खनालले उल्लेख गरेका छन्।
अन्त्यमा उनले भ्रमपूर्ण टिकाटिप्पणी र अपुष्ट हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै नागरिकको सुरक्षित बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफू सदैव जनताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।







प्रतिक्रिया दिनुहोस